मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) द्वारा शहरी क्षेत्र में अनियंत्रित और अवैध निर्माण गतिविधियों पर सख़्ती से रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज एक व्यापक ध्वस्तीकरण और सीलिंग अभियान चलाया गया। देहरादून और ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना और अवैध निर्माणकर्ताओं को स्पष्ट संदेश देना है कि नियमों की अनदेखी अब किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगी।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की टीमें पूर्व सूचना और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर अवैध रूप से निर्मित भवनों को ध्वस्त व सील करने हेतु मौके पर पहुंचीं।
प्रमुख कार्यवाहियाँ इस प्रकार रहीं :-
ऋषिकेश (बीरभद्र रोड, न्यू आवास विकास कॉलोनी) में दुष्यंत सेठी द्वारा हरि रेजीडेंसी निकट भरत विहार में अवैध रूप से निर्मित बहुमंजिला भवन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान सहायक अभियंता शशांक सक्सेना, राजेन्द्र बहुगुणा, शैलेन्द्र सिंह रावत, निशांत कुकरेती, अवर अभियंता मनवीर, प्रियंका, मुनेश राणा, सचिन तोमर, जयदीप सिंह, सुपरवाइजर व पुलिस बल।
देहरादून (रूपनगर बद्रीपुर) में आशोक कुकसाल द्वारा लगभग 05 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता विक्रम सिंह, सुपरवाइजर व पुलिस बल।
वहीं छिदरवाला में भूषण कुमार द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण पर कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, अवर अभियंता प्रवेश नौटियाल, सुपरवाइजर व पुलिस बल।
ऋषि विहार, देहरादून में नज़ीर अहमद द्वारा किए गए अवैध व्यावसायिक निर्माण को संयुक्त सचिव श्री गौरव चटवाल के आदेशानुसार सील किया गया। इस दौरान सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, अवर अभियंता अभिजीत थलवाल, सुपरवाइजर व अन्य।
नियमों की अवहेलना करने वालों होगी सख्त कार्रवाई-तिवारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा की गई यह कार्रवाई यह स्पष्ट करती है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या प्लॉटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारा लक्ष्य एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी वातावरण सुनिश्चित करना है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मैं नागरिकों से अपील करता हूँ कि वे निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति प्राप्त करें और कानून का पूर्ण पालन करें।